Home / ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ , ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਚਰਚਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ , ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਚਰਚਾ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ।

ਏਸ ਲਈ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 7 ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੌਪੀਓ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ, ਡੋਨਾਲਡ ਨੋਰਕੋਸ, ਬ੍ਰੈਨਡਾਨ ਐੱਫ ਬਾਇਲ, ਮੈਰੀ ਗੇ ਸਕਾਨਲੋਨ , ਡੇਵਿਡ ਟ੍ਰੈਨ, ਡੈਬੀ ਡਿੰਗੇਲ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਫਿ਼ਟਜ਼ਪੈਟਿ੍ਕ, ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਪੌਪੀਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਾਜਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।

ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਊ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।