Home / ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਤਾ ਇਹ ਦਹਿਲਾ – ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਤਾ ਇਹ ਦਹਿਲਾ – ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾ ਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਹਿਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖ਼ਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,

ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਫ਼-ਹਿ-ਮੀ-ਆਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸੱਚਾਈ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਡ ਬੈਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।