Home / ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਸਾਵਧਾਨ : ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਥੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ- ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਖਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਾਵਧਾਨ : ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਥੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ- ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਖਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚ ਡਿਗ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੋਰਵੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੋਰਵੈਲ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਪੰਚ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਖੂਹਾਂ/ ਬੋਰਵੈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ/ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੀ ਸੀ ਐਸ, ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਅਤੇ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਪਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।